काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस हुनेछ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस गर्दै छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनेछ । बजेटपूर्वको छलफल वैशाख २७ सम्ममा सक्ने सरकारको योजना छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर शुक्रबार राजनीतिक दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
एक सय १० दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा ९२ घण्टा ३० मिनेट बैठक बसेको थियो तर एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक विश्वासको मत लिनेबाहेक केही उल्लेख्य काम हुन सकेन । ‘बजेट अधिवेशनका नियमित कार्यसूचीबाहेक सदनमा दर्ता भइसकेका विधेयक पनि यही अधिवेशनबाट टुंग्याउनुपर्नेछ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘जनताको चासा रहेका विधेयक पनि सदनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने राजनीतिक सहमति नभएसम्म विधेयकमाथि प्रभावकारी काम हुन नसक्ने बताउँछन् ।
अघिल्लो अधिवेशनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सांसदले लिखित प्रश्न सोधे पनि जवाफ प्राप्त नभएको संसद् सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई आठबुँदे लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन् । जनताका प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन सरकारले आउँदो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । आइतबार पेस हुने मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा मिटरब्याजमा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यो अधिवेशनले यसलाई स्वीकार गर्दै ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ । नागरिकता विधेयकलाई पनि यही अधिवेशनमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण एक लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन् । अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।
निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अघिल्लो संसद्को समितिले पारित गरेर पनि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । यो विधेयक पारित नभएकै कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा उल्झन छ । त्यसैले आउँदो अधिवेशनमै यसलाई अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा र प्रहरीसम्बन्धी कानुन पनि ल्याउन बाँकी छ ।
