पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, सुभी अग्रवाल तथा अन्य व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा पूरक अभियोग दर्ता भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोगमा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टविरुद्ध ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ र सुभी अग्रवालविरुद्ध १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टविरुद्ध पनि २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दामा श्रीराम टोवाको कम्पनीका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीलाई सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएको छ ।
मुद्दासँगै सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित घर–जग्गा, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको १ करोड ७० लाख कित्ता शेयर तथा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आठ कम्पनीका नाममा रहेका १५६ रोपनी जग्गा जफत गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, श्रीराम टोबाको उद्योग तथा विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत अवैध रूपमा प्राप्त रकमको ओसारपसार र रूपान्तरण गरिएको आरोप लगाइएको छ।
अभियोगपत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री रहँदा श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।
अनुसन्धानअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहे पनि उक्त शेयर १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ। त्यसको बदलामा सुपारी आयातमा सहुलियत, राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीबाट संरक्षण तथा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि अभियोगपत्रमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, दीपक भट्टले इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टमार्फत स्रोत नखुलेको रकम लगानी गरेको तथा विभिन्न स्थानमा कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। सुभी अग्रवालमाथि भने विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको शुद्धीकरण गरेको अभियोग छ।
यस प्रकरणमा श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालक चुन्नप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीलाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
