काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने दोहोर्याउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने प्रष्टीकरण दिनुभएको हो ।
भट्टराईले आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
यो भनाइलाई लिएर आलोचना भएपछि भट्टराईले आज ट्वीट गर्दै प्रष्टीकरणसमेत दिनुभएको छ । जसमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने पाइने भए पनि शान्ति सम्झौताअनुसार ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘सानो स्पष्टीकरणः बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन। मज्जाले पाइन्छ। म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो। आवेग हैन विवेकले काम गरौं।’
