मुख्य समाचार
अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा दुइ विद्यालयका लागि बस खरिद | विश्वकपमा नर्वेको ऐतिहासिक पुनरागमन: हालान्डको डेब्युमै दुई गोल, इराक ४-१ ले स्तब्ध | सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा | वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन |
मुख्य समाचार
अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा दुइ विद्यालयका लागि बस खरिद | विश्वकपमा नर्वेको ऐतिहासिक पुनरागमन: हालान्डको डेब्युमै दुई गोल, इराक ४-१ ले स्तब्ध | सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा | वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन |

रेशम चौधरी र विप्लव कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले ल्यायो नयाँ अध्यादेश

ATN khabar
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो । कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् ।

यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया