काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई “पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन” माग गरिएका रिट निवेदनमा शुक्रवार नेपालको सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनलाई त्यसको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका कारण अग्राधिकारसाथ अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो।
आदेशमा प्रचण्डलाई बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
बिहीवार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिए पनि इजलास बस्न नभ्याएको अदालतले जनाएको थियो।
गत कात्तिकमा दरपीठ गरिदिएका दुईवटा निवेदनहरूको दरपीठ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ गते आदेश दिएपछि मङ्गलवार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो।
प्रचण्डविरूद्धका रिट निवेदन विसं २०७६ सालमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले द्वन्द्वका बेला मारिएका पाँच हजार मानिसको आफूले जिम्मा लिने भनेका अभिव्यक्तिसँग जोडिएका छन्।
तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित एउटा कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालमा कुल १८ हजार १६५ जना मारिएका थिए भने एक हजार सात सय बेपत्ता छन्।
