मुख्य समाचार
अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा दुइ विद्यालयका लागि बस खरिद | विश्वकपमा नर्वेको ऐतिहासिक पुनरागमन: हालान्डको डेब्युमै दुई गोल, इराक ४-१ ले स्तब्ध | सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा | वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन |
मुख्य समाचार
अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा दुइ विद्यालयका लागि बस खरिद | विश्वकपमा नर्वेको ऐतिहासिक पुनरागमन: हालान्डको डेब्युमै दुई गोल, इराक ४-१ ले स्तब्ध | सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा | वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन |

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिलाई दबाब नदिएको सरकारको प्रस्टोक्ति

ATN khabar

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब नदिएको बताएको छ ।

पछिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श सुरु गरेपछि सरकारले दबाब दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयलाई खण्डन गर्दै सरकारकी प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले दबाब नदिएको बताइन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि संचारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको भन्ने विषय गलत भएको दाबी गरेकी हुन् । कानुनी परामर्श गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार