मुख्य समाचार
अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा दुइ विद्यालयका लागि बस खरिद | विश्वकपमा नर्वेको ऐतिहासिक पुनरागमन: हालान्डको डेब्युमै दुई गोल, इराक ४-१ ले स्तब्ध | सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा | वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन |
मुख्य समाचार
अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा दुइ विद्यालयका लागि बस खरिद | विश्वकपमा नर्वेको ऐतिहासिक पुनरागमन: हालान्डको डेब्युमै दुई गोल, इराक ४-१ ले स्तब्ध | सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा | वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन |

राष्ट्रिय समाचार १ चैत्र २०७९
मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ

ATN khabar
मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।


काठमाडौं । मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । सरकारले नेपाल सरकारका मन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्न भनेको छ ।

यस्तै, सरकारले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार